तर ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद करण्याचे आदेश देऊ’-सर्वोच्च न्यायालय

पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणावरुन आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरलं. पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर टीका केली आहे. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे  आहेत मग, याचिकाकर्त्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का? असाही सवाल विचारण्यात आला.

लाडकी बहीण योजनेवरुन काय म्हटलंय कोर्टाने?

सर्वोच्च न्यायलाने महाराष्ट्र सरकारला भूमि अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकी बहीण योजनेवरुन सुनावलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुमार साठ वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता. त्याची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितलं की ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसंच त्या जमिनीवर उभं असलेलं बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ.

हेही वाचा -https://gallimaidan.com/wp-admin/post.php?post=194&action=edit

जस्टिस गवई काय म्हणाले?

जस्टिस गवई म्हणाले, लाडकी बहीण, लाडकी लेक सारख्या योजना जाहीर करुन त्याचे पैसे वाटायला महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे आहेत. ममग ज्या माणसाची जमीन अधिग्रहीत केली गेली आहे, ज्यावर अवैध कब्जा केलेला आहे त्या व्यक्तीला योग्य मोबदला का दिला नाही?

पुण्याचं जमीन अधिग्रहण प्रकरण नेमकं काय आहे?

याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षासंकुलाला देण्यास सांगितलं. ज्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने हे सांगण्यात आलं की आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं.

हेही वाचा -https://gallimaidan.com/wp-admin/post.php?post=227&action=edit

महाराष्ट्र सरकारवर ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

“न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण या योजनांसाठी पैसे आहेत. पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे झाडले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या मोबदल्याबाबत तोडगा काढावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसंच जर योग्य मोबदला मिळाला नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे आदेश आम्ही देऊ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. लाईव्ह लॉ ने हे वृत्त दिलं आहे.